(A) 40% से अधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाले गाँवों का चयन
(B) राशि का ग्राम पंचायतों को आवंटन
(C) एक वर्ष में एक गाँव के लिए अधिकतम ₹ 5.00 लाख
(D) आधारभूत सुविधाओं के विकास का कार्य
Answer: C
राजस्थान राज्य में प्रदेश के अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु संबल ग्राम विकास योजना 18 अगस्त 2009 से संचालित है। पहले इस योजना के तहत ग्राम विकास पर रूपए 5 लाख तक खर्च किये जाने का प्रावधान था.
किन्तु राजस्थान सरकार द्वारा जारि नयी दिशा निर्देश 2019 के अनुसार अनुसूचित जाति,जनजाति वित्त एवं सहकारी निगम की बैठक में चयनित संबल ग्राम के विकास कार्य हेतु रूपए 10 लाख खर्च किया जाएगा।
योजना के तहत चयनित संबल ग्राम में पक्की सड़क, बिजली, पानी, स्कूल जैसी आधारभूत ढाँचे के निर्माण कार्य को प्राथमिकता दी जायेगी।
राजस्थान के ऐसे ग्राम जिनकी कुल जनसँख्या के अनुपात में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की जनसँख्या 40 प्रतिशत या उससे अधिक है। ऐसे सभी गाँव संबल ग्राम विकास योजना के तहत वर्गीकृत किये गए हैं।