(A) वित्त आयोग
(B) राज्य सरकार
(C) केंद्र सरकार
(D) इनमें से कोई नहीं
Answer: C
भारत की केंद्र सरकार ने हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 को मंजूरी दी है, जो अंतरिक्ष विभाग की भूमिका को मजबूत करने और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (आईएसआरओ) की गतिविधियों को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखती है।
यह नीति भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र को मजबूत करने और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता हासिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 का उद्देश्य निजी क्षेत्र को अंतरिक्ष गतिविधियों में भाग लेने के लिए एक अनुकूल वातावरण स्थापित करना है, जिससे अंतरिक्ष क्षेत्र में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा मिल सके। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को अंतरिक्ष अनुसंधान और खोज में बढ़ावा देना भी है।
यह नीति संचार, नेविगेशन, आपदा प्रबंधन, मौसम पूर्वानुमान, कृषि और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के महत्व को स्वीकार करती है। नीति अंतरिक्ष क्षेत्र में स्वदेशी प्रौद्योगिकियों और क्षमता निर्माण पर भी जोर देती है।